संदर्भ :- १. शासन पत्र क्र. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.७३/एस.डी.३, दि. ०४/०५/२०२३.

२. संचालनालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. प्राशिसं/ पीएम-पोषण / २०२३-२४/३५७४, दि. ०४/०५/२०२३.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी/ मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रक्रियेद्वारे श्री. अॅनालिटीकल टेस्टिंग अॅन्ड रिसर्च लॅब, जळगाव या संस्थेची संचालनालय स्तरावरुन निवड करण्यात आलेली आहे. योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार प्रशिक्षण देण्याकरीता उक्त संस्थेस संचालनालय स्तरावरुन संदर्भ क्र. २ अन्वये कार्यादेश देण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने आपणास खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.

प्रशिक्षण निर्देश

१. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रक्रियेद्वारे श्री. अॅनालिटीकल टेस्टिंग अॅन्ड रिसर्च लॅब, जळगाव या संस्थेची निवड करुन प्रशिक्षणाचे कामकाज करण्याकरीता संचालनालय स्तरावरुन करारनामा करुन काम देण्यात आलेले आहे.

२. स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रती स्वयंपाकी याकरीता निश्चित करण्यात आलेल्या दरामध्ये (प्रती स्वयंपाकी / मदतनीस करीता रु. ६००+ GST) याप्रमाणे संबंधित संस्थेस निकषानुसार प्रशिक्षण व प्रशिक्षण साहित्य (पेन, नोटपॅड, माहिती पुस्तिका) देणे बंधनकारक आहे.

३. प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा याकरीता येणारा खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची आहे. प्रशिक्षणाकरीता अल्पोपहार, प्रशिक्षण साहित्य, प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास खर्च, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र याबाबतचा खर्च संस्थेस करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सदर संस्थेस कोणत्याही स्वरुपाचे देयक / मानधन क्षेत्रिय स्तरावरुन देऊ नये.

४. स्वयंपाकी / मदतनीस यांना प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी रक्कम रु. १०० याप्रमाणे उपस्थिती मानधन अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे. सदरचे मानधन प्रशिक्षणास उपस्थित राहिलेल्या स्वयंपाकी / मदतनीस यांना PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषद स्तरावरुन वितरीत करण्यात यावे. उक्त बाबीकरीता सर्व जिल्ह्यांना संचालनालय स्तरावरुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

५. अधीक्षक (प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना) / गटशिक्षणाधिकारी यांनी संस्थेसोबत समन्वय साधुन केंद्रस्तर/बीटस्तर / तालुकास्तर / मोठ्या शाळा या ठिकाणी स्वयंपाकी / मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करावे.

६. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व अधीक्षक (प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना) / गटशिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित संस्थेकडून प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, दुरध्वनी क्रमांक, संस्थेचे अधिकृत ओळखपत्र, इत्यादी माहिती घ्यावी.

७. जिल्ह्यामध्ये कार्यरत स्वयंपाकी / मदतनीस यांची माहिती संबंधित संस्थेस परिशिष्ट-अ मधील नमुन्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावी.

८. स्वयंपाकी / मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कामकाजावर जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद तसेच तालुका स्तरावर अधीक्षक (प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना) / गटशिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका स्तरावर प्रशासन अधिकारी यांचे सनियंत्रण राहील.

९. जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा मानदे कायदा २००६ नुसार (FOSTAC MDM Basic Traning) प्रशिक्षण देण्यासाठी तालुका/बीट/केंद्रस्तर / क्षेत्रिय कार्यालयाने निश्चित केलेलया प्रशिक्षण स्थळावर प्रशिक्षित मनुष्यबळ पाठवणे संस्थेस अनिवार्य आहे.

१०. जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यानुषंगाने क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद स्तरावरुन आवश्यक ते निर्देश देण्यात यावेत.

११. जिल्ह्यामधील स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा मानदे कायदा २००६ नुसार (FOSTAC MDM_Basic Traning) प्रशिक्षण दिल्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांचेकडून प्रमाणित करून त्याची प्रत संचालनालयास सादर करणे अनिवार्य राहील.

१२. जिल्ह्यामधील स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा मानदे कायदा २००६ नुसार (FOSTAC MDM Basic Traning) प्रशिक्षण दिल्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कामकाजाचा अहवाल शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी प्रमाणित करून यासोबतच्या परिशिष्ट- ब नुसार संचालनालयास सादर करावा.

१३. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेसंदर्भात केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आदेशांची / नियमांची तसेच अन्न सुरक्षा मानदे कायदा २००६ ची अंमलबजावणी संस्थेने करणे अनिवार्य आहे. 

१४. प्रशिक्षणाच्या वेळी क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित असल्यास प्रशिक्षणाविषयी संपूर्ण माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना अवगत करून देण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे.

१५. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा मानदे कायदा २००६ नुसार (FOSTAC MDM Basic Traning) प्रशिक्षण दिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र स्वयंपाकी / मदतनीस यांना उपलब्ध करुन देणे संस्थेस अनिवार्य आहे.

१६. योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये कार्यरत स्वयंपाकी / मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्याचे कामकाज सुरु होत असल्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी/ शिक्षक / मुख्याध्यापक यांना माहिती आपल्या स्तरावरुन देण्यात यावी.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी / मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा मानदे कायदा, २००६ नुसार (FOSTAC MDM Basic Traning) प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही संचालनालय स्तरावरुन नियुक्त करण्यात आलेल्या संस्थेसोबत समन्वय साधुन सुरळीतपणे पार पाडण्यात यावी.

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

माहिती संकलन तक्ते - 

परिपत्रक -  येथे क्लिक करा.